तैनाती फौज

तैनाती फौज

तैनाती फौज ही भारतातील संस्थानांवर ब्रिटिशांचा अधिकार वाढविण्यासाठी ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्ली याने इ.स. १७९८ मध्ये चालू केलेली एक योजना होती. तैनाती फौजेच्या अंतर्गत करार झालेल्या संस्थानांची जबाबदारी कंपनी घेत असे व त्याबदल्यात त्या संस्थानांकडून काही अटी मान्य करून घेतल्या जात.

तैनाती फौज

(सब्‌सिडिअरी फोर्स) हिंदुस्थानात सार्वभौम सत्ता स्थापन करण्यासाठी फ्रेंच आणि इंग्रज यांनी अवलंबिलेली एक उपाययोजना. तैनाती फौजेची सुरूवात प्रथम फ्रेंचांनी केली. १७४८–४९ मध्ये द्यूप्लेक्स व चंदासाहेब यांच्यात करार होऊन फ्रेंचांनी आपली फौज नबाबाच्या मदतीसाठी ठेवली. त्याबद्दल नबाबने द्यूप्लेक्सला पॉंडिचेरीजवळचा मुलूख तोडून दिला. यातच पुढे इंग्रजांनी सुरू केलेल्या तैनाती फौजेचा उगम आहे. अशाच तऱ्हेचा करार १७६० मध्ये इंग्रजांनी मीर कासीमशीही केला होता.

वॉरन हेस्टिंग्जने थोड्या फार प्रमाणात तैनाती फौजेची योजना अंमलात आणली होती. पण बेलस्लीने हिंदुस्थानात खऱ्या अर्थाने तैनाती फौजेचा प्रसार केला आणि एतद्देशीय संस्थानिकांना ब्रिटिश अंमलाखाली आणले व हिंदुस्थानचे ब्रिटिश साम्राज्यात रूपांतर केले. वेलस्लीने प्रथम निजामाकडची फ्रेंच फौज काढून टाकण्यास सांगून त्या जागी इंग्रज फौज ठेवून तैनाती फौजेच्या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले. पुढे त्याने या योजनेची सक्ती केली व जे एतद्देशीय संस्थानिक फौज ठेवून घेणार नाहीत, अशांबरोबर काहीतरी निमित्त काढून युद्धे केली. उदा., टिपू, दुसरा बाजीराव पेशवा, नागपूरकर भोसले, शिंदे, होळकर इत्यादी. तसेच जे संस्थानिक इंग्रजांची तैनाती फौज ठेवून घेतील, त्यांच्यावर काही अटी लादण्यात आल्या.

तैनाती फौजेच्या अटी 

(१) संस्थानिकांनी फौजेच्या खर्चापुरता मुलूख तोडून द्यावा.

(२) इंग्रजांच्या परवानगीशिवाय इतर युरोपीयांस आपल्या पदरी नोकरीस ठेवू नये व परकीय सत्तेशी कोणताही करार करू नये.

(३) आपापसांतील तंट्याचा निकाल इंग्रज करतील तो संस्थानिकांनी मान्य करावा.

(४) तैनाती फौजेचे अधिकारी इंग्रजच असावेत.

(५) संस्थानची देखरेख पाहण्यास रेसिडेंट नावाचा अधिकारी ठेवून घ्यावा. अशा तऱ्हेच्या अनेक अटी घालून वेलस्लीने पेशवे, नागपूरकर भोसले, गायकवाड, शिंदे वगैरे मराठी संस्थानिकांस तसेच म्हैसूर व हैदराबाद येथील सत्ताधारी यांच्या पदरी तैनाती फौज ठेवून त्यांना आपले मांडलिक केले. अशा तऱ्हेने एतद्देशीयांची विरोध करण्याची शक्ती कमी करून इंग्रजांनी आपली सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित केली.

तैनाती फौजेच्या प्रकारामुळे एतद्देशीय संस्थानिकांतील स्वत्व नाहीसे होऊन हिंदुस्थानला लवकरच पारतंत्र्य प्राप्त झाले. या योजनेत अनेक दोष होते. इंग्रजांनी संस्थानिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यामुळे संस्थानिकांनी स्वतःची फौज ठेवेण बंद केले. त्यामुळे संस्थानात बंडाळी व लुटालूट वाढली. रयतेला आणि उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळेनासे झाले. संस्थानात ठेवलेली तैनाती फौज सर्व राज्यातील बंडाळीचा मोड करण्यास अपुरी होती. एतद्देशीय राज्यकर्ते क्रमाने परतंत्र बनून बेजबाबदारपणे वागू लागले. त्यांची कारभार करण्याची कार्यक्षमता कमी झाली. जनतेतील लढण्याची शक्तीच नाहीशी होऊन तीही परतंत्र बनू लागली

• संस्थानांचे विदेशी संबंध कंपनी पाहील.
• संस्थानांनी परस्पर कोणतेही युद्ध करू नये व कुणाशीही परस्पर बोलणी करू नये.
• तैनाती फौज स्विकारलेल्या संस्थानांना आपल्या राज्यात एक मोठी सेना इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली ठेवावी लागेल. ही सेना त्याठिकाणी शांतता प्रस्थापित करेल. या सेनेच्या बदल्यात संस्थानाने कंपनीला पैसा किंवा प्रदेश द्यावा.
• संस्थानांना आपल्या राजधानीत एक इंग्रज वकील ठेवावा लागेल.
• कंपनीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही युरोपिय व्यक्तीला संस्थानांना सेवेत ठेवता येणार नाही.
• कंपनी संस्थानांच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करणार नाही.
• कंपनी संस्थानांचे प्रत्येक प्रकारच्या शत्रूकडून संरक्षण करेल.
• आपापसांतील तंट्याचा निकाल इंग्रज करतील तो संस्थानिकांनी मान्य करावा^[१]

तैनाती फौज आणि भारतीय संस्थाने 

तैनाती फौजेच्या माध्यमातून कंपनीने मोठ्या प्रमाणात भारतात आपला राज्यविस्तार केला. तैनाती फौजेचा तह भारतात सर्वात अगोदर इ.स. १७९८ साली हैदराबादच्या निजामाने स्विकारला. हैदराबादच्या निजामाने परत इ.स. १८०० साली तह करून वर्‍हाड प्रांत कंपनीला दिला. इ.स. १८०० साली बडोद्याच्या गायकवाडांनी हा तह स्विकारला. म्हैसूरच्या वाडियार राजांनी इ.स. १७९९ साली तैनाती फौजेची पद्धत स्विकारली. तंजावरच्या राजाने सुद्धा इ.स. १७९९ ला तैनाती फौज स्विकारली. अवधच्या नवाबाने इ.स. १८०१ साली तर दुसर्‍या बाजीराव पेशव्याने इ.स. १८०३ साली वसईच्या तहाने तैनाती फौज स्विकारली. त्याचप्रमाणे नागपूरच्या भोसल्यांनी इ.स. १८०३ ला, शिंद्यांनी इ.स. १८०४ ला तसेच राजस्थानमधील जोधपूर, जयपूर, भरतपूर या संस्थानांनीसुद्धा तैनाती फौजेची पद्धत स्विकारली होती.

लॉर्ड वेलस्ली उर्फ मॉर्निंगटन - सन (१७९८-१८०५)- हा हिंदुस्थानांत आला तेव्हां येथील परिस्थिति कंपनीच्या दृष्टीनें काळजीची होती पण बोर्ड ऑफ कंट्रोलमध्यें तो पुष्कळ दिवस असल्यानें त्याला इकडील परिस्थितीची पूर्ण माहिती झाली होती. फ्रान्समध्यें नेपोलियन राजा होऊन त्यानें यूरोपांत धुमाकूळ चालविला होता. इंग्लंडची हिंदुस्थानांतील सत्ता नामशेष केल्याखेरीज त्याच्यावर आपला पगडा बसणार नाहीं हें ओळखून नेपोलियननें त्या दृष्टीनें मराठे, टिप्पू, निजाम, काबूलचा अमीर, इराणचा शहा इत्यादिकांशीं मसलती चालविल्या होत्या. तथापि मराठे आणि टिप्पू यांनां यूरोपियन राजकारण व परिस्थिति यांचें साग्र ज्ञान नव्हतें व त्याचप्रमाणें नेपोलियनला हिंदुस्थानांतील खरी परिस्थिति माहीत नव्हती त्यामुळें हें परस्परांचें राजकारण फसलें. त्यांत नेपोलियनचा ईजिप्तकडे पराभव झाला, इकडे नाना फडणीस वारला, टिप्पू गैरमुत्सद्दी, निजाम धरसोडीचा इत्यादि कारणानें नेपोलियनची मसलत फुकट गेली. निझाम, भोंसले, शिंदे यांच्यापाशीं फ्रेंच फौज पुष्कळ होती व इंग्रजांचा खजीना रिकामा होता तरीहि लॉर्ड वेलस्ली अत्यंत कावेबाज व सूक्तासूक्त मार्गाकडे न पहाणारा होता. त्यानें हिंदुस्थानांतीलशिरजोर राजांशी स्नेहाचे तह केले (उदा. निजाम, गायकवाड, अयोध्येचा वजीर), जे पुढें शिरजोर होतील त्यांचा बंदोबस्त चालविला (उ. टिप्पू, शिंदे, होळकर) आणि दुर्बलाचें प्रांत खालसा केले (उदा. तंजावर, कर्नाटक). मात्र या गोष्टी एकदम न करतां निरनिराळ्या वेळीं वरील राजांच्या आपापसांतील द्वेषाच्या बळावर एक विरुध्द दुसर्‍यास उभें करून केल्या. केलेला निश्चय ताबडतोब अंमलांत आणणें, हाताखालीं निवडक माणसें ठेवणें व त्यांनां प्रसंगीं पूर्ण अधिकार देणें, धाडस, धूर्तता इत्यादि त्याचे गुण होते. हेस्तिंग्जच्या तैनाती फौजेची कल्पना यानें जास्त उचलून धरली. तैनाती फौज संस्थानिकानें पदरीं ठेवल्यास पुढील अटी त्यास कबूल कराव्या लागतः- इंग्रजांचें मांडलिकत्व कबूल करणें, दुसर्‍या संस्थानिकांशीं इंग्रजांच्या मध्यस्थीनें कारभार करणें, इतर यूरोपियनांस नोकरीस न ठेवणें, फौजखर्चासाठीं मुलूख तोडून इंग्रजांस देणें व जरूर लागेल तेथें व तेव्हां ही फौज इंग्रजांनां देणें. यामुळें फौजेचा परभारे खर्च भागून वाटेल तेवढी फौज ठेवतां आली व हिंदी संस्थानिक इंग्रजांचा मांडलिक बनला. तैनाती फौजेचे अधिकारी इंग्रज असत व तिचा पगार इंग्रजांकडून मिळे. पुढें कंपनीचीं व हिंदी संस्थानिकांचीं जीं युध्दें होत त्यांत ही फौज अर्थातच कंपनीस मिळे. हिच्याच बळावर इंग्रजी राज्याची स्थापना झाली. वेलस्लीनें प्रथम निजामाच्या पदरचीं फ्रेंच फौज काढून आपली फौज ठेवली. रावबाजीनें नाइलाजानें वसईचा तह करून ही फौज पदरीं बाळगली. त्यापूर्वीच गायकवाडानें खंबायतच्या तहानें फौज आपल्याजवळ ठेवली व तो इंग्रजांचा मांडलिक बनला. सादतअल्लीपासून दीड कोटीचा प्रांत घेऊन त्याच्या गळयांतहि १८०० च्या सुमारास फौज बांधण्यांत आली. या प्रांतावर वेलस्लीनें आपला भाऊ हेन्री याला लेफ्ट. गव्हर्नर नेमलें. त्याच्या भावाची वर्णी लावलेली डायरेक्टरांनां आवडली नाहीं. त्यांनीं याबद्दल वेलस्लीची खरडपट्टी काढली. फ्रेंचांचीं कारस्थानें झपाट्यानें व्हावयास लागलीं, त्यांचें सैन्य मॉरिशस बेटांतून येतून मंगळूरास उतरलें, काबूलचा जमानशहा पंजाबांत स्वारी करण्याच्या तयारीस लागला हें पाहून वेलस्लीनें प्रथम निजामास फितूर केलें. त्याची १४ हजार फ्रेंच फौज काढून आपली तैनाती फौज त्या ऐवजीं ठेवली. यावेळीं मराठे साधारण तटस्थ राहिले. नंतर वेलस्लीनें २०० तोफा व ३७ हजार फौजेनिशीं टिप्पूवर स्वारी केली. किरकोळ युध्दें होऊन इंग्रजांनीं श्रीरंगपट्टणास वेढा देऊन साधारण एक महिन्यांने किल्ला घेतला. तटाच्या खिंडाराजवळ शौर्यानें लढत असतां टिप्पू मरण पावला (३ मे १७९९). टिपूनें १७ वर्षे राजय केलें. तो उतावळा, क्रूर, शूर राज्यकारभारांत दक्ष, कट्टा मुसुलमान, महत्वाकांक्षी, कोणांवर भरंवसा न ठेवणारा होता. एक नवीन धर्म स्थापून आपण त्याचे पैगंबर बनावें अशी त्याची एक इच्छा होती. त्याचा ग्रंथसंग्रह मोठा व अमूल्य होता. हैदरानें पदच्युत केलेल्या हिंदु राजाच्या नातवाकडे तैनाती फौजेचा ठराव करून अर्धे राज्य ठेवून इंग्रजांनीं अर्ध्या राज्यांत आपली आणि निजामाची वांटणी केली. पैकीं निजामानें आपला प्रांत पुढल्याच वर्षी तैनाती फौजेच्या खर्चासाठीइंग्रजांनां देऊन टाकला. टिप्पूच्या वंशजास ९ लाखांची नेमणूक ठरविली. श्रीरंगपट्टणांत इंग्रजी सैन्यानें लुटीचा इतका धुमाकूळ घातला कीं, त्यासाठीं मला शिपायांनां फटके मारावे लागले व कांहींना फांसांवर लटकवावें लागले (ऑ. हि. ५८३) असें गव्हर्नर जनरलचा भाऊ आर्थर वेलस्लीच म्हणतो. तंजावरचें राज्य वास्तविक स्वतंत्र असतांहि कर्नाटकचा नबाब त्यावर आपला हक्क सांगे व इंग्रजहि त्यासाठीं त्याला वारंवार मदत देत पुढें एकदां (१७७१) इंग्रजांनीं तें राज्य खालसा केलें तें डायरेक्टरांनां पसंत न पडून त्यांनीं राजास परत केलें, मात्र त्यावेळीं त्याच्या पदरीं तैनाती फौज ठेवून बराचसा मुलूख खालसा केला. त्यानंतर गादीच्या वारसाच्या तंटयांत दोघां वादींनां कांहीं काल गादीवर बसविलें व अखेर शेवटचा राजा सरफोजी याचा हक्क कायम करून राज्य मात्र खालसा केलें. फक्त सरफोजीस थोडीशी नेमणूक करून दिली (१७९९). दत्तक प्रकरणानें तीहि (१८५५त) काढून घेतली. कर्नाटकचा नबाब महमद अल्ली व त्याचे मालक इंग्रज यांच्यांत नेहमीं तक्रारी चालू होत्या. तो मेल्यावर (१७९५) त्याचा दुर्बळ मुलगा उमदत- अल्-उमरा याच्यावर टिप्पूस फितूर असल्याचा आरोप इंग्रजांनीं केला म्हणून तो १८०१ त मेल्यावर त्याचें राज्य खालसा केलें. सुरत संस्थानहि औरस संततीच्या अभावी खालसा केलें. अयोध्येचा पुष्कळ प्रांतहि जुलूम जबरदस्तीनेंच गिळंकृत केला. वेलस्लीचें खरे कारस्थान मराठामंडळ फोडण्यांत होतें. यावेळीं मराठेच हिंदुस्थानचे मालक होते. त्यांनां मोडून वेल्सलीनें इंग्रजांनां हिंदुस्थानची मालकी मिळवून दिली. या मोहिमांचे वर्णन मराठ्यांच्या भागांत दिलें आहे. अबदालीचा नातु जमानशहा पंजाबवर स्वारी करील व अयोध्येचा वजीर त्याला मदत करील म्हणून वजीराची तैनाती फौज वाढविली. नेपोलियनचें आशियांतील कारस्थान हाणून पाडण्यासाठीं वेलस्लीनें सर मालकमला इराणांत वकिलीच्या कामावर पाठविलें होतें. सदसद्विवेक न पाहतां चढाईचें धोरण पुढें ठेऊन वाटेल त्याप्रमाणें भडाभड देशी राज्यें वेलस्लीनें खालसा केली. तैनाती फौजेच्या युक्तीनें राष्ट्राच्या पौरुषाची व एकंदर गुणांची खच्ची होते व अखेरीस तें राष्ट्र अथवा राज्य गुलामच बनतें असें सिडनें ओवेनचें (ऑ. हि. ५९१) म्हणणें आहे. वेल्सलीचा राज्यकारभार डायरेक्टरांनां पसंत न पडून त्यांनीं त्याला ठपका दिला. नेपोलियनच्या दरार्‍यानें विलायतेंतील लोक भ्याले होते म्हणून वेलस्लीनें परत बोलावण्यांत आलें व कॉर्नवालिसली पुन्हां इकडे पाठविलें. वेलस्लीला विलायतेस कोर्ट ऑफ प्रोप्रायटर्सच्या सभेनें त्याच्या अन्यायाच्या कारभाराबद्दल सरकारी रीत्या ठपका दिला व हेस्तिंग्जप्रमाणें त्याची चौकसी करण्याची खटपट चालली होती, पण ती थंडावली. वेलस्लीनें व्यापारावरील कांही निर्बंध काढले. चढावाच्या धोरणांत वॉरनहेस्तिंग्जचाच वेलस्ली हा शिष्य बनला होता व डलहौसी, एलफिन्स्टन, मालकम यांचा तो गुरु होता. सिव्हिल सर्व्हिसमध्यें व्यापारी दृष्टि टाकून राजकीय दृष्या म्हणजे इंग्रजांचें राज्य कायम टिकवितीलं या दृष्टीनें जे यूरोपियन नोकर नेमावयाचे त्यांनां तसल्या प्रकारच्या शिक्षणांत तरबेज करण्यासाठी वेलस्लीनें कलकत्यास डायरेक्टरांच्या संमतीखेरीज एक कॉलेज काढलें, पण तें पुढें रद्द ठरून इंग्लंडांत काढले गोले (१८०९), तें पढें ५० वर्षें टिकलें म्हैसूर व निजाम (१७९८ व १८००) च्या तहांनीं) हे यावेळीं इंग्रजांचे मांडलिक बनले होते. त्यामुळें मराठ्यांशिवाय त्यांनां प्रबळ शत्रु उरला नाहीं, पण मराठ्यांनां चिडविण्याचें धैर्य वेलस्लीला यावेळीं झालें नाहीं. परंतु त्यानें अनेक लटपटी करून नाना फडणीस वारल्यावर रावबाजीला तैनाती फौजी ठेवावयास मात्र भाग पाडले (१८०३). शिंद्यांचा पराभव दिल्लीकडे झाल्यानें इंग्रजांनीं आंधळ्या शङाअलमास (आपला मांडलिक म्हणून) गादीवर बसविलें. या वेळचें हें मराठे इंग्रज युध्द हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वासाठींच झालेलें युध्द त्यासाठीं वेलस्लीनें अनेक सूक्तासूक्त डावपेंच केले होते. आपली सत्ता स्थापणें व तिच्या (हिंदुस्थानचा) बळावर नेपोलियनची इंग्लडं तुडविण्याची महत्त्वाकांक्षा ठार करणें हें वेलस्लीचे दोन प्रमुख हेतु होते.

परिणाम 

तैनाती फौजेच्या प्रकारामुळे संस्थानिकांचे स्वातंत्र्य नाहीसे झाले. इंग्रजांनी संस्थानिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यामुळे संस्थानिकांनी स्वत:ची फौज ठेवणे बंद केल्यामुळे संस्थानात बंडाळी व लुटालूट वाढली. संस्थानातील जनतेला आणि उद्योगधंद्यांना असलेले संरक्षण नाहीसे झाले. संस्थानात ठेवलेली तैनाती फौज सर्व राज्यातील बंडाळीचा मोड करण्यास अपुरी होती. संस्थानातील राज्यकर्त्यांची कारभार करण्याची कार्यक्षमता कमी झाली.

संदर्भ 

https://mr.wikipedia.org/wiki/तैनाती_फौज

www.mpscacademy.com 

http://mr.vikaspedia.in/education/childrens-corner

http://ketkardnyankosh.com

बाल श्रम एक सामाजिक समस्या

  प्रस्तावना

आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास व त्याची खोली पाहता असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे जो गरिबी आणि अशिक्षितता या मुळे वाढतो. यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
१९७९ मध्ये, सरकारने बालमजुरीचा आभ्यास करण्यासाठी व त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी एक कमिटीची स्थापना केली होती त्याचे नाव आहे गुरुपदस्वामी कमिटी. या कमीटीने सर्व बाजूने आभ्यास करुन असे काही चकीत करणारे मुद्दे मांडले. त्यांना असे लक्षात आले की जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे त्यामुळे , कायदेशीर कारवाई हा एकच ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. कमिटीला वाटले की अशा परिस्थितीत, एकच ऊपाय करता येऊ शकतो तो म्हणजे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल ह्वावे. असे म्हटले जाते की अशा प्रश्नांची ऊत्तरे शोधण्यासाठी सर्वाना एकत्र येण्याची गरज आहे.

कारणे

युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्‍हणून त्‍यांना कामावर ठेवण्‍यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्‍ध असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे (पालक अनेकदा मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर पाठवितात जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल) व ग्रामीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी इतर ही कारणे आहेत. आणि जेथे बाल श्रम हेच कुटुंबाच्‍या उपजीविकेचे साधन असेल तेथे कोण काय करू शकते?

कायद्याची स्थापना

१९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली.या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने ठरविण्यात आले.
वरील मुद्दयांना अनुसरुन, राष्ट्रीय बालमजुर पाँलीसीची सुरुवात १९८७ ला झाली. या पाँलीसीत पहिल्या टप्प्यात आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करणा-या मुलांना परत निरोगी बनविणे वा त्यांना त्यावर ऊपचार देणे यावर जोर दिला गेला. बालमजुर सेंसेस.

बालकामगार

 
भारतीय संविधानातील राज्यांच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बालकांना सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून मुक्त ठेवण्यात यावे, असे ठरविले गेले आहे. संविधानातील २४ व्या अनुच्छेदानुसार १३ वर्षाखालील बालकांना कारखाने, खाणी किंवा इतर धोक्याच्या कामावर ठेवण्यास प्रतिंबंध आहे.

 

बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय करण्‍यात येत आहे?

बालश्रम निर्मूलनासाठी, 76 बालश्रम प्रकल्पांना राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्‍या अंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे  ज्याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणार्‍या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.

आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम

आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम (ए.पी.एस.बी.पी.) जी अंर्तराष्ट्रीय मजुर संस्थेशी निगडीत (आय.एल.ओ.) दिल्लीच्या अंर्तराष्ट्रीय प्रगती संस्था (डी.एफ.आय.डी), जी ग्रेट ब्रिटन येथील यु.के. सरकार आणि ऊत्तर ईरलँड आणि आय.एल.ओ आँफीस नवी दिल्ली शी निगडीत आहे. या संस्थेच्या पहिल्या टप्प्यात नव्हेंबर २००० आणि मार्च २००४ च्या मध्ये हा निष्कर्ष काढण्यात आला की जास्तीतजास्त शाळे बाहेरील मुले ही बालमजुर आहेत. आंध्रप्रदेशात हा बालमजुरीचा आकडा सर्वात जास्त आहे नंतर ऊत्तर प्रदेश २००१ च्या मोजणी नुसार. जास्तीतजास्त बालमजुर मुलीच आहेत. ९० टक्के बालमजुर खेड्यापाड्यात आढळतात. त्यामुळे हे गरजेचे आहे की, राज्याने पाऊल ऊचलुन बालमजुरी थोपवण्या संबंधी पाऊल ऊचलायला पाहिजे जेणे करुन आंध्रप्रदेशीची सामान्य-व्यावसाईक व शैक्षणिक वाढ होईल.

बालमजुरी एक समस्या

गरिबी बेरोजगारी अशिक्षीतपणा बालहक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे असे अनेक कारणामुळे आपल्या देशात बालमजुरी आहे. लोकांना मुलांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता नसणे, मुलांच्या भविष्याबद्दल कळकळ नसणे आपल्या देशात दोन कोटी बालकामगार आहेत ज्या कामामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कामध्ये अडथळा येतो किंवा मुलांच्या सामाजिक, शारीरिक, नैतिक अथवा मानसिक विकासात अडथळा येते, यालाज बालमजुरी म्हणतात.
18 वर्षाखालील प्रत्येक मुलाला शाळेतले शिक्षण मिळालेच पाहिजे बालकामगार बंदीचा कायदा 1986 नुसार 14 वर्षाखालील मुलाना कामावर ठेवणा-यांवर कारवाईची होऊ शकते. ब-याचदा मुलांचे वय 14 वर्षांपेक्षा जास्त दाखवून कायद्यातून पळवाट काढतात.

टपरीवर चहा देणारा मुलगा तसेच गॅरेजे, हॉटेल्स, कचराकुंड्या, बांधकाम, वीटभट्टी, ऊसतोडणी, गुरे चराई, खाणकाम आणि घरकाम अशा अनेक ठिकाणी मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुले काम करतांना आढळतात यामुलांकडून  दिवसातले जास्त काम करुन घेऊन त्यांना 500 ते 2500 इतका पगार किमान वेतन पेक्षा कमी आहे. याचा फायदा मालकाला होतो मुले कमी पगाराबद्दल आवाज उठवू शकत नाहीत,  जवळ जवळ 80 टक्‍के मुले घरच्या शेतात राबत असतात किंवा गुरांच्या मागे रानात जातात. त्यामुळे त्यांना वर्षातले सहा महीने शाळेत हजर रहाता येत नाही. मुलींच्या वस्तीमध्ये असुरक्षितच्या भीतीने मुली बालमजुरीत ओढल्या जातात तसेच अल्प वयामध्ये लग्न होऊन सासरी गेल्यावर बालमजुरीत ओढल्या जातात.

 

बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्रय कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी काम करावे लागते. काही मुले घरीचालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन इत्यादी करतात. मुलांचा शिक्षणासाठी होणारा खर्च  परवडणारा नसतो. जो थोडा फार पैसा मिळतो तो घरखर्चावर होतो. सतत घाणीत काम केल्यामुळे त्यांना गंभीरआजारांना सामोरे जावे लागते यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजुन जात आहे. ज्या उद्योग व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे  उद्योग व्यवसायांच्या मालकांवर कारवाई केली पाहिजे. त्यांची पिळवनुक थांबली पाहिजे त्यांचे हरवलेले बालपण त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी सर्वानीच पुढाकार घेतला पाहीजे.