बाल श्रम एक सामाजिक समस्या

  प्रस्तावना

आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास व त्याची खोली पाहता असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे जो गरिबी आणि अशिक्षितता या मुळे वाढतो. यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
१९७९ मध्ये, सरकारने बालमजुरीचा आभ्यास करण्यासाठी व त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी एक कमिटीची स्थापना केली होती त्याचे नाव आहे गुरुपदस्वामी कमिटी. या कमीटीने सर्व बाजूने आभ्यास करुन असे काही चकीत करणारे मुद्दे मांडले. त्यांना असे लक्षात आले की जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे त्यामुळे , कायदेशीर कारवाई हा एकच ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. कमिटीला वाटले की अशा परिस्थितीत, एकच ऊपाय करता येऊ शकतो तो म्हणजे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल ह्वावे. असे म्हटले जाते की अशा प्रश्नांची ऊत्तरे शोधण्यासाठी सर्वाना एकत्र येण्याची गरज आहे.

कारणे

युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्‍हणून त्‍यांना कामावर ठेवण्‍यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्‍ध असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे (पालक अनेकदा मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर पाठवितात जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल) व ग्रामीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी इतर ही कारणे आहेत. आणि जेथे बाल श्रम हेच कुटुंबाच्‍या उपजीविकेचे साधन असेल तेथे कोण काय करू शकते?

कायद्याची स्थापना

१९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली.या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने ठरविण्यात आले.
वरील मुद्दयांना अनुसरुन, राष्ट्रीय बालमजुर पाँलीसीची सुरुवात १९८७ ला झाली. या पाँलीसीत पहिल्या टप्प्यात आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करणा-या मुलांना परत निरोगी बनविणे वा त्यांना त्यावर ऊपचार देणे यावर जोर दिला गेला. बालमजुर सेंसेस.

बालकामगार

 
भारतीय संविधानातील राज्यांच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बालकांना सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून मुक्त ठेवण्यात यावे, असे ठरविले गेले आहे. संविधानातील २४ व्या अनुच्छेदानुसार १३ वर्षाखालील बालकांना कारखाने, खाणी किंवा इतर धोक्याच्या कामावर ठेवण्यास प्रतिंबंध आहे.

 

बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय करण्‍यात येत आहे?

बालश्रम निर्मूलनासाठी, 76 बालश्रम प्रकल्पांना राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्‍या अंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे  ज्याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणार्‍या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.

आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम

आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम (ए.पी.एस.बी.पी.) जी अंर्तराष्ट्रीय मजुर संस्थेशी निगडीत (आय.एल.ओ.) दिल्लीच्या अंर्तराष्ट्रीय प्रगती संस्था (डी.एफ.आय.डी), जी ग्रेट ब्रिटन येथील यु.के. सरकार आणि ऊत्तर ईरलँड आणि आय.एल.ओ आँफीस नवी दिल्ली शी निगडीत आहे. या संस्थेच्या पहिल्या टप्प्यात नव्हेंबर २००० आणि मार्च २००४ च्या मध्ये हा निष्कर्ष काढण्यात आला की जास्तीतजास्त शाळे बाहेरील मुले ही बालमजुर आहेत. आंध्रप्रदेशात हा बालमजुरीचा आकडा सर्वात जास्त आहे नंतर ऊत्तर प्रदेश २००१ च्या मोजणी नुसार. जास्तीतजास्त बालमजुर मुलीच आहेत. ९० टक्के बालमजुर खेड्यापाड्यात आढळतात. त्यामुळे हे गरजेचे आहे की, राज्याने पाऊल ऊचलुन बालमजुरी थोपवण्या संबंधी पाऊल ऊचलायला पाहिजे जेणे करुन आंध्रप्रदेशीची सामान्य-व्यावसाईक व शैक्षणिक वाढ होईल.

बालमजुरी एक समस्या

गरिबी बेरोजगारी अशिक्षीतपणा बालहक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे असे अनेक कारणामुळे आपल्या देशात बालमजुरी आहे. लोकांना मुलांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता नसणे, मुलांच्या भविष्याबद्दल कळकळ नसणे आपल्या देशात दोन कोटी बालकामगार आहेत ज्या कामामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कामध्ये अडथळा येतो किंवा मुलांच्या सामाजिक, शारीरिक, नैतिक अथवा मानसिक विकासात अडथळा येते, यालाज बालमजुरी म्हणतात.
18 वर्षाखालील प्रत्येक मुलाला शाळेतले शिक्षण मिळालेच पाहिजे बालकामगार बंदीचा कायदा 1986 नुसार 14 वर्षाखालील मुलाना कामावर ठेवणा-यांवर कारवाईची होऊ शकते. ब-याचदा मुलांचे वय 14 वर्षांपेक्षा जास्त दाखवून कायद्यातून पळवाट काढतात.

टपरीवर चहा देणारा मुलगा तसेच गॅरेजे, हॉटेल्स, कचराकुंड्या, बांधकाम, वीटभट्टी, ऊसतोडणी, गुरे चराई, खाणकाम आणि घरकाम अशा अनेक ठिकाणी मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुले काम करतांना आढळतात यामुलांकडून  दिवसातले जास्त काम करुन घेऊन त्यांना 500 ते 2500 इतका पगार किमान वेतन पेक्षा कमी आहे. याचा फायदा मालकाला होतो मुले कमी पगाराबद्दल आवाज उठवू शकत नाहीत,  जवळ जवळ 80 टक्‍के मुले घरच्या शेतात राबत असतात किंवा गुरांच्या मागे रानात जातात. त्यामुळे त्यांना वर्षातले सहा महीने शाळेत हजर रहाता येत नाही. मुलींच्या वस्तीमध्ये असुरक्षितच्या भीतीने मुली बालमजुरीत ओढल्या जातात तसेच अल्प वयामध्ये लग्न होऊन सासरी गेल्यावर बालमजुरीत ओढल्या जातात.

 

बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्रय कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी काम करावे लागते. काही मुले घरीचालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन इत्यादी करतात. मुलांचा शिक्षणासाठी होणारा खर्च  परवडणारा नसतो. जो थोडा फार पैसा मिळतो तो घरखर्चावर होतो. सतत घाणीत काम केल्यामुळे त्यांना गंभीरआजारांना सामोरे जावे लागते यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजुन जात आहे. ज्या उद्योग व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे  उद्योग व्यवसायांच्या मालकांवर कारवाई केली पाहिजे. त्यांची पिळवनुक थांबली पाहिजे त्यांचे हरवलेले बालपण त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी सर्वानीच पुढाकार घेतला पाहीजे.